Inter Party Women's Alliance

    अन्तर पार्टी महिला सञ्जाल

News/Notices


कल्याणी रिजाल

कल्याणी रिजाल

अध्यक्ष्

Phone: 014781014

Email: ipwa_co@yahoo.com


ममता गिरि

ममता गिरि

महासचिव

Mobile: 014282538

Email: ipwa_co@yahoo.com


भावि योजना

  • स्थानीय निकायको आगामी निर्वाचनमा महिला पदाधिकारी सहित ५० प्रतिशत प्रतिनिधित्व परिणाममा सुनिश्चित गराउने । 
  • राजनीतिक दलका विधानमा केन्द्र देखि स्थानीय तह सम्म ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गर्दै ५० प्रतिशत पु¥याउन जोड गर्ने । 
  • लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको प्रतिशत वृद्धि गर्न माग गर्ने । 
  • महिला हिंसा अन्त्यका लागि निरन्तर संघर्ष गर्ने । 
  • महिलाहरुलाई नीति निमार्णका हरेक तहमा पु¥याउन, नेतृत्व क्षमताको विकास गर्नका लागि विभिन्न तहमा तालीम, गोष्ठि, अध्ययन भ्रमण, प्रशिक्षण, अन्तरक्रिया, छलफल जस्ता प्रभावकारी कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने । 
  • स्थानीय तहवाटै महिला आन्दोलनलाई बलियो बनाउन भगिनि संगठनहरुसँग सहकार्य गर्ने । 
  • महिलाका मुद्दाहरुलाई महत्वका साथ सम्प्रेशण गर्न सञ्चार माध्यमहरुलाई उत्प्रेरित गर्न विधुतिय तथा छापामा कार्यरत पत्रकारहरुको विचमा नियमित रुपमा पत्रकार सम्मेलन, अन्तरक्रिया, प्रशिक्षण र तालीमहरु सञ्चालन गर्ने ।
  • महिलाहरुमा राजनीतिक ढंगले अध्ययन गर्ने, विश्लेशण गर्ने र महिलाका राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय मुद्दाहरुमा वहस, छलफल र तर्क गर्न सक्ने क्षमताको विकास गर्ने । 
  • महिलाहरुलाई राजनीतिक ढंगले जुनसुकै जिम्मेवारी लिन सक्षम बनाउने र नयाँ नेपाल महिला हिंसा मुक्त बनाउने । 
  • महिलाहरुलाई नीति निर्माण र निर्णय गर्ने तहमा समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न पहल गर्ने ।
  • महिला माथि हुने सबै प्रकारका भेदभाव तथा हिंसाको उन्मूलन गर्न, अन्तराष्ट्रिय सन्धि–अभिसन्धिहरु तथा नेपाल सरकार र सर्वोच्च अदालतले विभिन्न समयमा महिला अधिकार र न्यायको पक्षमा गरेका निर्णयहरुको कार्यान्वयन गराउने । 
  • महिला विरुद्ध विद्यमान कानुनी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं साँस्कृतिक विभेदहरुको अन्त्य गर्ने र सम्पूर्ण विभेदकारी ऐन कानुनहरुको संशोधन तथा खारेजी गर्ने । 

उपलब्धी

  • पुनस्थापित संसदबाट निर्मित सरकारमा सञ्जालकै दवाव स्वरुप महिला प्रतिनिधित्व समावेश गरिनु । 
  • सबै राजनीतिक दलका महिला नेताहरु महिलाहरुका साझा सवालमा एकजुट हुनु । 
  • महिलाका हक, अधिकारका विषयहरु मौलिक हकको रुपमा लिपीवद्ध गरिनु । 
  • ७७ वटै जिल्लामा सञ्जाल गठन हुनु । 
  • घरेलु हिंसा सम्बन्धी विधयक पारित हुनु । 
  • महिला माथि हुने हत्या हिंसा बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधका विरुद्ध राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुले लिखित रुपमा साझा प्रतिवद्धता जाहेर गर्नु । 
  • राजनीतिक दल र राज्यका अन्य संयन्त्रहरुमा महिला सहभागितामा क्रमीक रुपमा वृद्धि हुनु ।